केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एडवांस
दरअसल, केंद्र सरकार के एडवांस स्कीम के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये देने का प्रावधान कर सकती है। मतलब केंद्र के कर्मचारी होली के त्योहार पर 10,000 रुपये का एडवांस ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होता है। पिछले साल भी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका ऐलान किया था।
दरअसल, केंद्र सरकार के एडवांस स्कीम के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये देने का प्रावधान कर सकती है। मतलब केंद्र के कर्मचारी होली के त्योहार पर 10,000 रुपये का एडवांस ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होता है। पिछले साल भी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका ऐलान किया था।
प्री लोडेड होगा यह एडवांस
गौरतलब है कि त्योहार के लिए दिया जा रहा यह एडवांस प्री लोडेड होगा। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एटीएम में यह पैसा पहले से ही मौजूद होगा। कर्मचारियों को इसे सिर्फ खर्च करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा 10,000 रुपये के इस एडवांस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। साथ ही इस पैसे की वापसी भी 10 किस्तों में होगी। यानी बस 1 हजार रुपये की मासिक किस्त पर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी 10 हजार रुपये ले सकता है।
गौरतलब है कि त्योहार के लिए दिया जा रहा यह एडवांस प्री लोडेड होगा। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एटीएम में यह पैसा पहले से ही मौजूद होगा। कर्मचारियों को इसे सिर्फ खर्च करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा 10,000 रुपये के इस एडवांस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। साथ ही इस पैसे की वापसी भी 10 किस्तों में होगी। यानी बस 1 हजार रुपये की मासिक किस्त पर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी 10 हजार रुपये ले सकता है।
4000-5000 करोड़ रुपये का हो सकता है आंवटन
इस खास फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत लगभग 4000-5000 करोड़ रुपये के आंवटन का ऐलान हो सकता है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारें भी इस स्कीम को लागू करती हैं और अगर ऐसा होता है तब करीब 8,000-10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सूत्रों की मानें तो एडवांस स्कीम के बैंक चार्ज को भी सरकार उठाएगी। यानी कर्मचारी इस एडवांस को भी डिजिटल तरीके से ही खर्च कर सकेंगे।
इस खास फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत लगभग 4000-5000 करोड़ रुपये के आंवटन का ऐलान हो सकता है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारें भी इस स्कीम को लागू करती हैं और अगर ऐसा होता है तब करीब 8,000-10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सूत्रों की मानें तो एडवांस स्कीम के बैंक चार्ज को भी सरकार उठाएगी। यानी कर्मचारी इस एडवांस को भी डिजिटल तरीके से ही खर्च कर सकेंगे।
No comments:
Post a Comment